शाळेद्वारे फीस सक्तीविरुद्ध पालकांनीच जागरूक व्हावे….

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पालकांना आवाहन 

खापरखेडा/नागपूर (प्रतिनिधी) : आज सध्यास्थितित कोरोना महामारीमुळे  संपूर्ण  देशात शाळांद्वारे ऑनलाइन क्लासेस व फीस सक्ती हा विषय गाजलेला दिसून येत आहे. सोबतच  हाइकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत सुद्धा या विषयाची चर्चा  रंगली, परंतु शाळा आणि पालक यांचे  समाधान होईल असे काहीही निणर्य हाती आले नाहीच. अशा वेळी पालकांनीच जागरूक होऊन स्वतःचे हक्क व न्यायसाठी लढा देणे गरजेचे झाले आहे असे आवाहन माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघद्वारे देशातील पालकांना करण्यात आले आहे.  

माहितीच्या अधिकारात घ्या शाळेची माहिती

आता पालकांनी पुढाकार घेवून आपल्या पाल्याच्या  शाळेची इतंभूत माहिती ही माहितीचा अधिकार अर्जात घेतली पाहिजे. त्या शाळांचे सन 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षिचे विद्युत बिल  रेकॉर्ड, शिक्षकांचे व सर्व स्टाफचे  हजेरीपट, त्या सर्वांचे मासिक वेतन दिल्या विषयीचे बँक स्टेटमेंट व  तारीख सहित चेक क्रमांक, साहित्य खर्च व  इतर  खर्चचें जीएसटीसहित प्रिंटेड बिल आणि या वर्षांचे   एनुअल ऑडिट रिपोर्ट म्हणजे वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल हे शाळेला माहितीचा अधिकार अर्जात  मागवावे, जोपर्यंत ही सर्व मांहिती मिळत नाही तोपर्यंत फीस भरूच नका अशी प्रतिक्रीया महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखर कोलते यांनी दिली. 

सन 2018 आणि 2019 च्या तुलनेत  कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने सन  2020 आणि  2021 मध्ये शाळेचे खर्च हे खुपच कमी आहेत,  सोबतच वीज बिल कमी आहे. शिक्षकांचे पगार अर्धे किंवा काहीच दिले नाही आहे. या दोन वर्षात साहित्य खर्च काहीच नाही, परीक्षा रद्द झाल्याने,  सर्व कार्यक्रम बंद असल्याने, सहल पिकनिक बंद असल्याने शाळेचे सर्वच खर्च पूर्णतः आटोक्यात  आहे. मग पूर्ण फीस का भरावी? असा प्रश्न कोलते यांनी केला आहे.

पालकांवर रिचार्जचा दरमहिना आगावु खर्च

शाळेला पूर्ण फीस देवूनही ऑनलाइन क्लासेसच्या नावाने प्रत्येक पालकांना दर महिन्याला 300  ते  400 रु. मोबाइल डेटा पॅकच्या रिचार्जचा अतिरिक्त व आगावु खर्च सुद्धा येत आहे. हा सर्व आगावु खर्च  शाळांनी फीस मधून कपात केला पाहिजे. ऑनलाइन क्लासेस साठी एंड्रॉइड स्मार्टफोनच पाहिजे असल्याने तो विकत घेण्यासाठी नोकरी व कामधंदा गमावलेल्या अनेक पालकांना कर्ज, लोन, एडवांस उधार घ्यावे लागले आहे. ज्या पालकांना ऑनलाइन क्लासेस   अटेंड करायचेच नाही अशा पालकांना क्लासेसची सक्ती न करता फीस पासून मुक्ती दिली पाहिजे,   ऑनलाइन क्लासेसची सक्ती करून शाळांनी   विद्यार्थी व पालकांवर हुक़ूमशाही करू नये. 

बालकांवर होतोय दुष्परिणाम

रोज तीन ते पाच तास मोबाईलवर ऑनलाइन  क्लासेस अटेंड केल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्याना   डोळ्याचे व मेंदूचे विकार व आजार  झाल्याची  माहिती समोर येत आहे. सतत बसून असल्याने व मैदानी खेळ बंद असल्याने कंबर व पाठीचा त्रास होवून बालकांची शारीरिक वाढ खूंटली आहे. अशा  पालकांनी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरकडून दर महिन्याला आपल्या बालकांचे डोळे तपासणी करून  त्याची तपासणी फीस व काही औषधी असेल तर  त्याचा खर्च हा शाळेच्या फीस मधून कपात करावे.  शिक्षण हे व्यवसाय झाले असून शाळा ही दुकान   आणि पालक व विद्यार्थी हे ग्राहक म्हणजे कस्टमर  झाले आहेत. शाळेद्वारे सेवेत त्रुटी झाल्यास   कंज्यूमर प्रोटेक्शन ॲक्ट नुसार पालकांनी त्या  शाळेविरुद्ध  नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल  करावा किंवा ऑनलाइन क्लासेस सुरु करण्याअगोदरच असे आजार किंवा विकार झाल्यास    सक्ती करणारी शाळा जवाबदार राहील असे शाळांकडून हमीपत्र लिहून घ्यावे आणि जर शाळा हमीपत्र देत नसेल तर पालकांनी फीस वर सुद्धा  आक्षेप  घ्यावे. सध्या ऑनलाइन क्लासेसमुळे  मुलांमध्ये पॉर्नोग्राफीचे प्रमान वाढल्याचे सुद्धा दिसून येत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 

प्रीस्कूल ही शाळा नाहीच

बालकांचा सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा  2009 नुसार वर्ग पहिली ते आठवी पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याना नापास करता येत नाहीच. याची सर्व पालकांना माहिती असावी. सोबतच नर्सरी, केजी 1  व  केजी 2 यांना शाळेचा  दर्जा नाहीच, शिक्षण विभागकडून मान्यताच नाही व त्यांच्या नियंत्रणातच नाही हे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नागपुर यांनी माहिती अधिकारामध्ये स्पष्ट केले आहे.  ते एक प्ले स्कूल आहे.  यामध्ये वह्या, पुस्तके, अभ्यास,  हजेरिपट, आइकॉर्ड, यूनिफार्म, सिलेबस, होमवर्क,  परीक्षा, निकाल, टीसी,  रिपोर्ट कार्ड असे काहीही बंधनकारक व सक्तीचे नसताना पालक स्वतःच  आपल्या मुलावर शिक्षणाची सक्ती करून अन्याय व अत्याचार का करतात? हे समजतच नाही

अर्धे शिक्षक, अर्धे विषय, अर्धे शिक्षण!!  मग  फीस पूर्ण का?

कोरोना काळाच्या सुरुवातीपासुनच कुणाही  कमर्चारी किंवा नोकराचा पगार कापू नये  किंवा   नोकरीवरुन काढू नसे अशे उच्च न्यायालयाचे  स्पष्ट आदेश असूनही अनेक शाळा संचालकांनी शिक्षकांचे  पगार दिलेच नाही  किंवा अर्धे  निम्मे पगार दिले  आहेत. दोन शैक्षणिक सत्रापासून पगार न मिळाल्यामुळे अनेक शिक्षकांना शाळा सोडून इतर कामधंदे  शोधण्यास मजबूर व्हावे लागले. असे असूनही अर्ध्या शिक्षकांवर शाळा चालविल्या जात आहेत किंवा फक्त निवडक विषयाचे शिक्षक  नियमित शाळेत बोलावून  बाकीच्या शिक्षकांना   शाळेच्या बाहेर केले आहे . शाळेमध्ये अर्धे शिक्षक, अर्धे विषय आणि अर्धेच  शिक्षण! मग पालकांनी  फीस पूर्ण का भरावी? यावर पालकांनी आता नजर  ठेवून  शाळेला जाब विचारणे  गरजेचे आहे  व  तसा त्यांना अधिकारही आहे! अशी माहिती कोलते यांनी दिली.