मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाने शेतकऱ्यांना लावले भिकेला!

माणगांव : पद्माकर उभारे

मुंबई-गोवा महामार्गाचे ड्रीम प्रोजेक्ट हे कोकणचे कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न शासनाचे आणि नेत्यांचे दहा ते बारा वर्षे उलटून गेली तरी धूळ खात पडलेले आहे. त्यातच शासनाने शेतकऱ्यांच्या दुपिकी जमिनी नोटीसा काढून घेतल्या. त्या नोटीस च्या आदेशामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आलेला आहे की दोन महिन्यांमध्ये जमिनीची संमती देण्यात यावी अन्यथा शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या संमतीशिवाय संपादित केल्या जातील. त्या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी आपल्या लाखमोलाच्या जमिनी शासनाच्या हवाली केल्या परंतु गेली 12 ते 15 महिने होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना त्या जमिनींचा मोबदला अजूनपर्यंत देण्यात आलेला नाही. दररोज प्रांत कार्यालयात खेटे मारून शेतकऱ्यांच्या पायातील चपलांचे जोडे झिजून गेले आहेत. शासनाचे शासकीय सॉफ्टवेअर गेले बारा ते पंधरा महिन्यांपासून बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून या संगणकीय प्रणाली वरती काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातच केंद्र शासनाने फतवा काढून शेतकऱ्यांचा जागे संबंधीचा असलेला मोबदला थांबवण्यासाठी आदेश दिले. शेतकऱ्यांना आपल्या घेण्यात आलेल्या जागेच्या मोबदल्या यासंदर्भात आता चिंता वाटू लागली आहे. केंद्र शासनाच्या या आदेशामुळे शेतकरी पूर्णतः आता गलितगात्र झालेले आहेत. त्यांना आता आपल्या जागा सुद्धा जातील आणि त्याचा मोबदला सुद्धा मिळणार नाही अशी चिंता लागून राहिली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या दहा ते बारा वर्षापासून पूर्ण करण्याचे धोरण पार कोलमडून पडलेले आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गानंतर होऊ घातलेला शासनाचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे समृद्धी महामार्ग या महामार्गाचे काम गेल्या तीन वर्षात 80 टक्के पर्यंत पूर्ण झालेले असताना मुंबई-गोवा महामार्गाचे कास्ट ग्रहण काही संपत नाही, यालाही कारण तसेच कोकणातील राजकारण हे जनतेसाठी नसून स्वार्थासाठी याचा वापर केला जातो त्यामुळे या प्रोजेक्टसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी कोणीही पुढाकार घेण्यास तयार होत नाही, त्यामुळे शेतकरी हा एकटा पडलेला दिसतोय.

महामार्गाचा मोबदला मिळत नसल्यामुळे दररोज शेकडो शेतकरी हे माणगांवच्या कार्यालयात विचारपूस करण्यासाठी येत असल्यामुळे तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सुद्धा  शेतकऱ्यांना उत्तरे देता देता नाकी नऊ येत आहेत.

माणगांव कर्तव्यदक्ष प्रांताधिकारी प्रशाली दिघावकर जाधव यांनासुद्धा शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीची जाणीव असल्याकारणाने त्यासुद्धा शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या जागेचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतील अशी अपेक्षा बाळगण्यास काहीच हरकत नाही!