ओबीसी आधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीकरिता माणगाव तहसीलदारांना निवेदन 

माणगांव (राजन पाटील) : शासनाच्या आरक्षण धोरण व पदोन्नती मध्ये एस.सी. व एस.टी. या संवर्गाला सरळ सेवेत घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद असून सन १९७४ पासून  पदोन्नतीत  आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सन २००४ मध्ये यासाठी आरक्षणाचा कायदा करून एस.सी. व एस.टी. सह व्ही.जे.एन.टी. ला पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात आले आहे.  केंद्रात व्ही.जे.एन.टी. हे ओबीसी  प्रवर्गात येतात. सन २००६ मध्ये मंत्र्यांच्या उपसमितीने इतर मागास प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु तेव्हा मान्य केली नाही व ही मागणी खूप  वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दि.२८ ऑक्टोबर २०२० रोजी मागास प्रवर्गातील आधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीसाठी मंत्री गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून इतर मागासवर्गीय आधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याकरिता ओबीसी कर्मचारी आधिकारी महासंघाचे राज्य सरचिटणीस श्री. अनिल नाचपल्ले, जिल्हा सचिव रविंद्र पाटील, जिल्हा कार्याध्यक्ष श्रीराम पळसकर, उपाध्यक्ष गिरीधर कुथे, काशिनाथ गाणेकर, राजन पाटील, राजेंद्र भगत, गजानन पाटील आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत माणगाव तहसीलदार प्रियांका आयरे यांना निवेदन देण्यात आले.